नई दिल्ली
गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित रैली रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में आदेश पारित नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में पुलिस को फैसला लेना है कि कौन राजधानी दिल्ली में आए और कौन नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप कार्यपालिका है आपके पास आदेश पारित करने का अधिकार है। हम इस मामले में फैसला नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने किसानों की रैली रोकने के लिए दाखिल याचिका वापस ले ली। वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि कमिटी का पुनर्गठन किया जाए।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी नराजगी जताई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों और सरकार के बीच बातचीत के लिए बनाई गई कमिटी के सदस्यों के बारे में लोगों ने कमिटी के मेंबरों की प्रतिष्ठा के हनन वाली बयानबाजी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिटी के सदस्यों के मान प्रतिष्ठा को तार-तार किया गया।

Source : Agency