कमिश्नर ने अपूर्ण आँगनबाड़ी, छात्रावासों, किचन शेड के निर्माण कार्यो को 15 जून तक पूर्ण करने के दिये निर्देश

होशंगाबाद। नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर आर के मिश्रा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली। कमिश्नर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न करने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्ध प्रभावी एवं नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कार्य न करने वाली ग्राम पंचायतो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के अधिकार हैं। उन्होंने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को हिदायत दी कि वे 15 जून तक अपूर्ण आँगनबाड़ी भवनो, छात्रावासों, किचन शेड, चबूतरे, शांतिधाम, खेल मैदान के निर्माण कार्यो को पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर संबंधित विभाग को हैंडओवर भी प्राथमिकता से किया जाए।

      कमिश्नर ने वर्ष 2019-20 के अंतर्गत मनरेगा में लेबर बजट, सृजित मानव दिवस एवं वित्तीय वर्ष में उपलब्धि के प्रतिशत की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हालाकि मनरेगा में लक्ष्य कम प्राप्त हुए हैं किन्तु सभी लक्ष्यों को समय रहते पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा यदि कमजोर होगा तो लोगो को रोजगार नही मिलेगा और मनरेगा का मुख्य उद्देश्य लोगो को रोजगार मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत रिपेरियन जोन में लगे पौधो की देखरेख, सुरक्षा एवं सिंचाई हेतु ग्रामीणजनो को कार्य दिया जाए। वर्तमान में रिपेरियन जोन में व्यक्ति स्वेच्छा से अपना योगदान दे रहे हैं और पौधो की सुरक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर ने कहा कि नर्मदा किनारे के मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण पंचायत सचिवो की बैठक लेकर पौध संरक्षण एवं सुरक्षा पर कार्ययोजना तैयार करे। गत वर्षो में लगाये गये पौधो की अवधि दो वर्ष की हो चुकी है। एक वर्ष पर्याप्त देखभाल करने से पौधे जीवित रहेंगे। उन्होने मनरेगा अंतर्गत वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास में लक्ष्य के अनुसार अपेक्षित प्रगति न आने पर नाराजगी जाहिर की। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद में वर्ष 2017-18 के अंतर्गत 13 हजार 826 आवास बनाने का लक्ष्य था जिसमें 12 हजार 890 आवास पूर्ण हो चुके हैं, शेष आवास अपूर्ण हैं। कमिश्नर ने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण अपूर्ण आवासो की जिम्मेदारी तय करे।

      कमिश्नर श्री मिश्रा ने ओडीएफ पंचायतो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि पंचायतो में बनाये गये शौचालय का इस्तेमाल ग्रामीण कर रहे हैं कि नही यह देखा जाए। यदि ग्रामीण शौचालय का इस्तेमाल नही कर रहे हैं तो उन्हें शौचालय इस्तेमाल करने की समझाईश दी जाए। कमिश्नर ने कहा कि सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि आँगनबाड़ी केन्द्रो में बच्चो को सुबह का नाश्ता अवश्य मिले। आमतौर पर यह देखा गया है कि नाश्ता और भोजन का समय एक ही रख दिया जाता है इससे बच्चो को सुबह का नाश्ता कभी मिलता है कभी नही मिलता है। उन्होंने विगत 6 माह में मध्यान्ह भोजन के लिए खाद्यान्न के उठाव की समीक्षा की। कमिश्नर ने पंचायत भवन निर्माण की भौतिक प्रगति, ई-पंचायत कक्षो की निर्माण की भौतिक प्रगति, परफारमेंश ग्रांट, जीओटेकिंग, शांतिधाम, खेल मैदान में हुई प्रगति की समीक्षा की और कहा कि हर शांतिधाम में अनिवार्य रूप से चबूतरा निर्माण किया जाए। कमिश्नर ने खेल मैदानो पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे खेल मैदानो से अतिक्रमण हटाकर खेल मैदानो का सीमांकन कराना सुनिश्चित करे।

      कमिश्नर ने बैठक में पीएचई विभाग के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए कि वे संभाग के तीनो जिलो में पानी की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन हैंडपंपो में जल का स्तर घट गया है वहां राईजर पाईप डाला जाए और यदि राईजर पाईप से भी पानी प्राप्त नही हो रहा है तो सिंगल फेस मोटर के माध्यम से कार्य लिया जाए। कमिश्नर ने कहा कि होशंगाबाद जिले में भी जल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, भविष्य में जिले को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। कमिश्नर ने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिये कि वे बरसात से पूर्व अपने निर्माण कार्य विशेष रूप से नाली निर्माण का कार्य पूर्ण कर लें। कमिश्नर ने कपिल धारा कूप का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि कूप निर्माण से हितग्राही को व्यक्तिगत लाभ तो मिलता ही है साथ ही कूप निर्माण से वाटर रिचार्ज भी होता है। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप संचालक सामाजिक न्याय को निर्देश दिये कि वे अगली बैठक में सभी जानकारियाँ विस्तृत रूप से लाए। उन्होंने जनपद पंचायतो एवं ग्राम पंचायतों में लंबित पेंशन प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही कर हितग्राहियो को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी विभागीय योजनाओ में अपेक्षित प्रगति लाते हुए नर्मदापुरम् संभाग को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलाए। बैठक में सभी संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।